प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त ?

एटुजेड समाचार

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवार (आज) पनि बहस भइरहेको छ । आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन् ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ जना सांसद हस्ताक्षरसहित अदालतमै उपस्थित भएकाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रशस्तै आधार रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो संसदलाई मौका नै नदिइ राष्ट्रपतिले क्षेत्राधिकार मिचेको दाबी गरे ।

अधिवक्ता पाेखरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले रिट दर्ता गर्ने एक सय ४६ जना सांसदको सङ्ख्याका आधारमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिनु चाँहि कत्तिको संवैधानिक हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । धारा ७६ को उपधारा पाँचले अदालतले कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कल्पना गरेको छ कि छैन भनेर पनि जिज्ञासा राखेका छन् ।

‘एक सय ४६ जना अदालतमा आएका छन् । अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त ?’ राणाले प्रश्न भने ।

शेयर गर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अन्य समाचारहरू

लोकप्रिय समाचारहरु