काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयुक्त अध्यक्षतामा गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई वैधानिकता नदिएपछि सो पार्टीका केही नेताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठेको छ ।
साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपाको दल दर्ता प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै खारेज गरिदिएसँगै केही नेताहरु संकटमा परेका हुन् । उक्त पार्टी हाल राजनीतिक रुपमा विभाजित अवस्थामा छ । सर्वोच्चको फैसलापछि दुई खेमामा रहेका केही नेताको राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साबिककै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । यो अवस्थामा पूर्व माओवादीका केही नेता ओलीतिर लागेका छन् भने पूर्व एमालेका केही नेता प्रचण्ड पक्षमा लागेका छन् । यहाँसम्म कि, सत्तारुढ दलमा शक्ति संघर्ष बढ्दै गएर राजनीतिक रुपमा दल विभाजित भएपछि एउटा पक्षको नेतृत्वमा ओली र अर्को पक्षलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।
साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र नै अस्तित्वमा आउने भएसँगै अब ओली पक्षमा लागेका पूर्वमाओवादी र प्रचण्ड पक्षमा लागेका पूर्व एमालेहरुको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो । हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा पूर्व एमालेका माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेता छन् भने ओली पक्षमा पूर्व माओवादीका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका नेता छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलद्वारा जारी रिटमाथि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला सुनाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिला दर्ता भइसकेको अवस्थामा सोही पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो ।
इजलासले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६ (१) (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्था विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको हो ।
