काठमाडौं – नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सरकारका सबै मन्त्री र राज्यमन्त्रीको कात्तिकदेखि चैतसम्मको ५० प्रतिशत मासिक पारिश्रमिकबापतको रकम जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २० र २४ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
बैठकले ‘जिटुजी’ प्रतिस्पर्धाबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । किजापूजाका अवसरमा आगामी मङ्गलबार देशभरका सबै सरकारी निकाय, सङ्घसंस्था, शिक्षण संस्थासमेतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ ।
अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समितिका अध्यक्षमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका डीन प्रा डा दिव्या सिंह र सदस्यमा प्रा डा प्रेमराज ज्ञवाली, पलेस्वाँ जोशी लाखे र प्रा डा शंकरमान राईलाई नियुक्त गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
उनीहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रस्तावमा कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रयोग हुने खोप नेपालमा उपयोग गर्न खोपसम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति९गठन० आदेश २०७७ स्वीकृत भएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको उपचारबापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गरिएको पनि उनले बताए ।
उनले भने, “त्यसैका आधारमा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न लागिएको हो । ” सरकारले निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई निवृत्तभरणबापत भुक्तानी भएको रकममा एक प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्ययन वा रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका र कोभिडका कारण फर्किएका वा देशभित्रै बेरोजगार युवाको स्थानीय तहका रोजगार संयोजकमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
ती नागरिकलाई लक्ष्य गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका कार्यक्रमसहित कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको परामर्शमा तयार गरी कार्यन्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले सङ्क्रमण रोकथामका लागि अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेशविन्दु र खुला सिमानाबाट हुने आगमन आगामी मङ्सिर ३० गतेसम्मका लागि स्थग गरेको छ । यसअघि भएको निर्णयानुसार कात्तिक ३० सम्म रहेको सो नियम अर्को एक महिनासम्म लागू गराउने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २० गतेको निर्णयानुसार सबै सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र सङ्घ र प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपना आयोजनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घसम्बद्ध ‘इन्हान्स इन्ट्रिगेटेड फ्रेमवर्क’ बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर १४ लाख ८५ हजार स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा धरान २२०÷३३ केभी सबस्टेशन निर्माण आयोजनाअन्तर्गत सबस्टेशन निर्माण गर्न र मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने तथा प्रारम्भिक कारवाही गर्ने अधिकारी सहायक प्रशासकीय अधिकृत अच्युतप्रसाद लामिछाने र सुरेन्द्र शर्मालाई तोक्ने निर्णय भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बलात्कारपछि हत्या गरिएका सम्झना कामीको परिवारलाई रु तीन लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सेवा दलका कार्यकारी महानिर्देशक रघु भण्डारीलाई यही कात्तिक १३ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने भएको छ । नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी मनोज थापासमेत पाँच प्रमुख सेनानीको बढुवा गरी पदस्थापना तथा महासेनानी मोहन क्षेत्रीसमेत पाँच महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मेचीमहाकाली विद्युतीय रेलमार्गका लागि रौतटहको वन क्षेत्रमा पर्ने २५ दशमलव ७३ हेक्टर जग्गा र सेती राजमार्गका लागि कैलाली जिल्लाको २३३ दशमलव ५४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि अधिकृत तहको ३४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रमुख नाका र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसमेत गरी १३ स्थानमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गर्न १७ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
