काठमाडौं – नागरिकता विधेयकको विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयप्रति नेकपाकै नेता प्रभु साहले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत रहेको भन्दै नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उक्त निर्णयले नेपाल भारतबीच परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको रोटीबेटीको सम्बन्ध बिथोल्ने र मधेशमा अविश्वासको वातावरण सृजना हुने नेता साहको भनाई छ । नेता साहले ढिला गरी नागरिकता दिँदा त्यसले राष्ट्रियता बलियो बनाउने तर्कमा कुनै तुक नभएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी महिलालाई विवाहको ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने पार्टीको निर्णय मुलभूत रुपमा मधेशी जनभावना विपरीत छ । ७ वर्ष पछि नागरिकता दिँदा नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुने र विगतमा झैं भारतीय नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता दिदाँ राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्कमा कुनै तुक देखिँदैन । यस निर्णयले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हाम्रो रोटी-बेटीको सम्बन्धलाई बिथोल्ने मात्र नभई मधेशी जनतामाथि अविश्वास तथा असहयोग गरेको समेत झल्किनेछ । त्यसैले यस निर्णयबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’
