प्रत्येक प्रदेशमा ‘कोरोना भाइरस परीक्षण केन्द्र’ को माग

काठमाडौँ – सात वटै प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशमा पनि ‘कोभिड–१९ परीक्षण केन्द्र’ स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि कानुन र नियम खुकुलो बनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले संक्रमण पुष्टिका लागि काठमाडौं धाउँदा समस्या हुने जनाउँदै हरेक प्रदेशमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन् ।

मुलुकभर काठमाडौंको टेकुस्थित राष्ट्रिय प्रयोगशालामा मात्र कोभिड–१९ को परीक्षण हुन्छ ।मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरूले अपर्झट अवस्थामा जनशक्ति व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन स्थापना र आवश्यक औषधि खरिद गर्न कानुन र नियमले अप्ठेरो पारेको बताए ।

‘अस्पतालमा पहिलेकै बिरामी छन्, उनीहरूलाई संक्रमण नहुने गरी तयारी गर्नुपर्छ तर प्रदेशमा जनशक्ति र उपचार सामग्रीको अभाव छ,’ बैठकपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने ।समन्वय समितिले कोभिड–१९ रोकथामका लागि रणनीति बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्लाका प्रतिनिधिलाई राजधानी बोलाएको थियो ।

प्रदेश–२ का तर्फबाट बैठकमा सहभागी सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले आफ्नो प्रदेशमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नभएको सुनाए ।‘मैले क्वारेन्टाइन व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय सरकारलाई भनेको छु, दुई करोड रुपैयाँ दिने आश्वासन आएको छ,’ उनले भने, ‘तर हामीलाई रकमले मात्र काम चल्दैन । औषधि खरिद गर्न नियम, कानुन खुकुलो बनाउनुपर्छ ।’

मन्त्री साहका अनुसार उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले यस विषयमा केन्द्रीय सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने बताएका छन् ।प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोभिड–१९ रोकथामका लागि आफूहरूले प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा प्रदेश तहको कार्यान्वयन समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला तहका कार्यान्वयन समिति बनाएर क्वारेन्टाइन र आइसोलेटेड बेड व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

‘हामीले सबै दल र सबै पक्षसँग छलफल गरेका छौं । व्यवस्थापन समितिको समेत बैठक बसेपछि क्याबिनेटबाट कार्ययोजना बनाएका छौं । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समितिसमेत बनाएर दुई वटा तहमा कार्यान्वयन समिति बनाएका छौं,’ उनले सुनाए ।

बैठकमा नगरपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, गाउँपालिका महासंघका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारी, विज्ञ र कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू उपस्थित थिए । बैठकमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामकारबाहीको समीक्षा भएको थियो ।

‘भएका कामलाई बुँदागत रूपमा विश्लेषण गर्‍यौं । अब समन्वयात्मक रूपमा अझ प्रभावकारी तरिकाले काम अघि बढाउने भनेर छलफल भयो,’ समितिका सदस्य सचिव एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले भने ।उनले बैठकको पहिलो रणनीति कोभिड–१९ नेपाल छिर्नै नदिनेमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।

‘त्यसपछि नागरिकको सचेतता अभिवृद्धि गर्ने, निगरानी तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र बिरामीको उपचार प्रभावकारी तुल्याउने रणनीति छन्,’ उनले भने । सचिव बिडारीले संघीय सरकारले ‘बीएसएल–टु लेभल’ को प्रयोगशाला बनाउने योजना बनाइरहेको पनि जानकारी दिए ।

‘यो स्तरको प्रयोगशाला प्रदेशहरूमा पनि बनाउन गरी अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने । उनले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र नियमित राख्न सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि नियमित अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धताभएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।