कृत्रिम अभाव गराउनेलाई सामाजिक अपराधमा कारबाही हुने

काठमाडौं । कोरोना रोकथाम समन्वयन समितिको बैंठकले भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको औषधिको विषयमा कूटनीतिक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भारतसँग छलफल गरेर भन्सारविन्दुमा आएको औषधि छुटाउने र भारत सरकारसँग कूटनीति पहलमार्फत अत्यावश्वक औषधिको अभाव हुन नदिन पहल गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैंठकमा बजारको आपुर्ति ब्यवस्था, अत्यावश्यक बस्तुको स्टक, खाद्यान्न स्टक पुग्छ, औषधि र पेट्रोलीयम पार्थको अवस्था लगायको विषयमा छलफल भएको उनले बताए । निजी क्षेत्रबाट माक्सको उत्पादैन बढ्दै गएको र त्यसलाई अझै बढाउन विषययमा छलफल भएको भन्दै अब बजारमा माक्स अभाव नहुने दाबी समेत उनले गरे । यस्तै बढी जोखिममा बस्नुर्नेलाई सोहि अनुसारको माक्स लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुसुचित गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

औषधि आवाश्यक मात्रै खरिद गर्न र ग्याँसको सिलिन्डर घरभरी जम्मा नगर्न समेत उनले आग्रह गरे । उनले दक्षिणबाट आउने व्यापारमा कुनै अवरोध नभएको भन्दै भारतले प्रतिबन्ध लगाएको केही औषधिको आयातमा भन्दा अन्य कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । औषधीजन्य बस्तु, औद्योगिक कच्चा पर्दार्थ, र पेट्रोलीयम पदार्थको आयातमा कुनै समस्या नरहेकोले अनावशयक संचित नगर्न उनले आग्रह गरे ।

चीनतर्फ संक्रमण घट्दै गएकोले तातोपानी र रसुवागढी नाकामा रोकीएको वस्तुको चेकजाँच गरेर राम्रो अवस्थामा छन् भने जोखिमरहीत अवास्थामा व्यापारलाई सहज गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस विषयमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय बसेर थप छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने उनले बताए ।

कतिपय बस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर भएको विषय पनि छलफलमा उठेको उनले बताए । औषधि उत्पादक संघले ८० प्रतिशत औषधी उत्पादन स्वेदेशमा नै गर्न सक्छौं भनेकाले त्यसको लागि सरकारले सहयोग गर्न उनले बताए ।
उनले सूचना सम्प्रेषण गर्दा भयविहित हुने गरि नगर्न समेत आग्रह गरे । उनले भने, “हामी सबै डाक्डर नबनौं, सबै जान्ने बन्दा स्थीति भयावह हुनसक्छ ।” समितिले गरेको छलफको आधारमा सरकारले चाँडै सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

५ देखि ६ महीनालाई पुग्ने औषधि, खाद्यान्न ६ महिना र पेट्रोलियम ३ महिनाको लागि स्टक रहेको भन्दै उनले कसैलाई पनि अनावशयक स्टक नगर्न अपिल गरे । बैंठकले बजार अनुगमनमा सक्रिया हुने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउनेलाई सामाजिक अपराधको रुपमा लिने निर्णय भएको बताए ।